काठमाडौं – घोराही सिमेन्ट उद्योगको शेयर मूल्यमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । बुधबार महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनमा सो उद्योगले जारी गरेको शेयरको प्रिमियम मूल्यको औचित्य नदेखिएको औँल्याएको हो ।

उक्त उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नबुझाएको, ह्रास खर्च न्यून लेखेर नाफा अधिक देखाएको लगायतका विषय औँल्याउँदै सो उद्योगको प्रिमियम मूल्यको शेयरमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

‘धितोपत्र निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने विधि र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एक उद्योगले प्रति शेयर रु। ३३५ प्रिमियम थप गरी प्रति शेयर रु. ४३५ का दरले ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता शेयर निष्कासन गरेको देखियो’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल रु. १ अर्ब २४ करोड १३ लाख र कर दायित्व रु. १ करोड ४८ लाख समेत १ अर्ब २५ करोड ६१ लाख २०७८/७९ मा कन्टिजेन्ट दायित्वतर्फ देखाई खर्च नियोजनबाट उद्योग नाफामा देखाई प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन ।’

त्यस्तै, महालेखाले उद्योगले कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी उद्योगको तर्फबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा कोषमा आबद्ध नगरेको तथा ह्रास खर्चसमेत न्यून लेखेर नाफा वृद्धि गरेको जनाएको छ ।

नियामक निकायहरूले समन्वय गरेर घोराहीको शेयर मूल्यले नागरिकमा परेको प्रभावको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।