काठमाडौं– विद्युत् नियमन आयोगकी सदस्य भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीले शपथग्रहण गरेकी छन् । यही फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सदस्यमा नियुक्त भट्टराईले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा आज मन्त्रालयमा शपथग्रहण गरेकी हुन्। उनलाई विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले शपथग्रहण गराएका हुन् ।

यसअघि २०७६ सालदेखि २०८१ वैशाखसम्म सोही आयोगको सदस्य पदमा कार्यरत भट्टराईले आज दोस्रो कार्यकालका लागि शपथग्रहण गरेका हुन् । आयोग स्थापनाकालमा सदस्य रहेकी उनले सोही समयमा विद्युत् उपभोक्ता हक, हित र संरक्षण समितिको संयोजकका रूपमा काम गरेकी थिइन् । उनी २०६९ सालदेखि २०७३ सम्म खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सदस्य रहेकी थिइन् । उनी यसअघि ग्लोबल आइएमई बैङ्कको स्वतन्त्र सञ्चालक थिइन् ।

शपथग्रहण समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ढिलै भए पनि नियमन आयोगले पूर्णता पाएको उल्लेख गर्दै उत्पादन बढ्दै जाँदा नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी पनि बढ्दै गएको बताए । 

‘सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी अझ बढी छ,’ उनले भने । मन्त्री खड्काले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउँदै गर्दा कति शुल्कमा दिने भन्नेबारे आयोगले चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । उनले बढी विद्युत् खरिद गर्नेलाई कसरी सहुलियतदरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले पछिल्लो समय नियमनकारी निकायको महत्त्व र भूमिका बढ्दै गएकाले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमतालाई आयोगमा अधिकतम रूपमा लगाउन आग्रह गरे । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले सरकारले लिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गरे। 

कार्यक्रममा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, विद्युत् नियमन आयोगका सदस्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।