वासिङ्टन- रसियाबाट हतियार र तेल किनेको आरोपमा भारतमाथि ५० प्रतिशत अतिरिक्त कर थोपरेको अमेरिका चीनसँग भने नरम देखिएको छ।

अमेरिकाले चीनमाथि अतिरिक्त शुल्क (एक्स्ट्रा ट्यारिफ) लगाउने निर्णय ९० दिनका लागि स्थगित गरेको छ।

सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत पोस्ट गर्दै यूएस–चीन ट्यारिफ डेडलाइनलाई ९ नोभेम्बरसम्म बढाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिएका छन्।

यसअघि ११ मेमा जेनेभामा भएको अमेरिका–चीन व्यापार सम्झौतामा शुल्क बढाउने निर्णयलाई ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो। अहिले चीनमाथि ३० प्रतिशत कर लागु गरिएको छ।

अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि ट्यारिफ युद्ध चल्दै आएको छ। ट्रम्पले चीनमाथि २४५ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने धम्की दिएका थिए । चीनले जवाफमा १२५ प्रतिशत शुल्क लगाउने चेतावनी दिएको थियो। तर जेनेभा सम्झौतापछि यो लागू भएको छैन।

समयावधि बढाउने केही घण्टाअघि पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पलाई चीनमाथि ट्यारिफ बढाउनेबारे प्रश्न सोधिएको थियो। उनले भने,‘हेर्नुहोस्, के हुन्छ। उनीहरू निकै राम्रोसँग काम गर्दैछन्। मेरो र राष्ट्रपति जिनपिङको सम्बन्ध निकै राम्रो छ।’

चीनमाथि थप शुल्क लगाउने प्रश्नमा उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो कदम लिनु कठिन र हानिकारक हुन सक्ने बताए। उनले चीनमाथि शुल्क लगाउने विचार भइरहेको तर हाल अन्तिम निर्णय नगरिएको बताए।

अमेरिकाको उच्च ट्यारिफले चीनको निर्यात र उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। चीनले अमेरिकामा करिब ५०० अर्ब डलर (४३ लाख करोड रुपैयाँ) भन्दा बढीको सामान निर्यात गर्छ।

एप्पल जस्ता कम्पनीहरूले चीनमा ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्छन्, जसले मूल्यवृद्धि भोग्नु पर्ने हुन्छ। फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार, ट्यारिफ बढेमा चीनको जीडीपी १ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने सम्भावना छ।

भारतमा पनि अतिरिक्त शुल्क

गत साताको निर्णयअनुसार, राष्ट्रपति ट्रम्पले रूसबाट तेल किनेको भन्दै भारतमाथि २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क घोषणा गरेका थिए। यसपछि भारतमाथि कुल ट्यारिफ ५० प्रतिशत पुगेको छ, जुन २७ अगस्टदेखि लागू हुनेछ।

भारतले यस निर्णयको कडा आलोचना गर्दै यो गलत भएको जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयले तेल आयात बजारको आधारमा हुने र १.४ अर्ब जनताको ऊर्जा आवश्यकताका लागि अनिवार्य भएको स्पष्ट पारेको छ।

गत महिनामा ट्रम्पले रुसमाथि पनि १०० प्रतिशत शुल्क लगाउने धम्की दिएका थिए । यदि ५० दिनभित्र युक्रेनसँग शान्ति सम्झौता नगरेमा थप ट्यारिफ लगाउने बताएका थिए। साथै, रूसबाट तेल किन्ने देशमाथि सेकेन्डरी शुल्क पनि लगाइने चेतावनी दिएका थिए।