काठमाडौं– बागमती प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएका छन् । 

ऐन, नियमावली र मापदण्ड निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता र नवीकरण ठप्प भएको हो । 

पुष्पाञ्जली अस्पताल भरतपुरका सञ्चालक डा‍.भोजराज अधिकारीले अस्पताल दर्ता नवीकरण नहुँदा उपकरण खरिदमा भन्सार छुट र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताए । ‘एक वर्षदेखि भन्सारमा रोकिएको सिटी स्क्यान मेसिनमा छुट बिना नै ल्याउनुपर्‍यो’, उनले भने, ‘लिलाम हुने अवस्था आएपछि करिब ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चेर उपकरण ल्याउन बाध्य भइयो ।’

भरतपुर अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका डा.अधिकारीले अस्पताल नवीकरण नहुँदा एम्बुलेन्स, शववाहनलगायतका सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा समस्या भएको बताए । नवीकरण नहुँदा अस्पतालको स्तरोन्नति रोकिएको र  शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ । 

निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष विक्रम अधिकारी सरकारले ढिला गरी ऐन पारित गर्दा अस्पताल प्रभावित बनेको बताउँछन् । उपकरण खरिद रोकिएको, बैंकको कर्जा प्रवाहमा असर परेको, सरकारले प्रदान गर्ने सेवा दिए बापतको भुक्तानी रोकिएको, शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको, अस्पताल स्तरोन्नति र स्तर वृद्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार बागमती प्रदेशमा सञ्चालित एक सय ९५ अस्पतालले उक्त समस्या भोगिरहेका छन् । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा रविन भुषालका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा नियमावली र ‘स्वास्थ्य संस्थाको आशय पत्र, सेवा सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ तयार भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा काम सुरु हुन नपाएको हो ।

उनले भने, ‘अबको एक दुई दिनमा मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र दर्ता र नवीकरणको काम सुरु हुन्छ ।’ कूल २६ देखि ५० शय्यासम्मका अस्पताल प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दर्ता हुने प्रावधान छ । उनले ५१ शय्यादेखि दुई सय शय्यासम्मका अस्पताल दर्ता र नवीकरणका लागि ६३ वटा फाइल दर्ता भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए ।