काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरेको छ ।

उक्त समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते यो समिति गठन भएको थियो । समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो । यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कूल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । 

दुई हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । १३ देखि २८ वर्षका एक हजार ४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्र भौतिक क्षति हेर्दा रु ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भएको समितिको मूल्याङ्कन छ । 

जसमध्ये प्रभावित निकाय÷संस्था दुई हजार १६८ छन् । दुई हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ । जसमा क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख बराबर रहेको छ ।

१२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुग्दा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार बराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ । सरकारी-सार्वजनिक क्षेत्रको रु ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ । 

निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन  ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ । समितिले पुनःनिर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ । पुनःनिर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।