काठमाडौं- महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलबाट मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ससरोजकुमार यादवलाई सर्वोच्च अदालतते दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।

सोमबार साँझ बर्खास्तीमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले त्यही बिहानै ४ बजे पानस होटलबाट यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि सात दल विरोधमा उत्रिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीको उक्त कदमविरुद्ध सोमबार नै रकीप्रसाद यादवले हालेको रिटमा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

ढुंगानाले आदेशमा मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत निर्णय नगर्नु-नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

एमाले संसदीय दल नेता यादवलाई भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनाएकी थिइन् ।

यादवलाई झिसमिसेमै होटलबाट मुख्यमन्त्री बनाएपछि मधेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका सांसदहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड पनि गरे । कार्यालयमा तोडफोड भएपछि यादवले अझै पदबहाली गर्न पाएका छैनन् ।