काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेश सरकारहरूले एक खर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर रकम खर्च गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारले एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड स्रोत परिचालन गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब उपलब्ध गराएको थियो ।

सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड र पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड हुने राजस्वसमेत गरी एक खर्ब २३ अर्ब १५ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रहेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा तीन खर्ब ३६० अर्ब ९८ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८१ साल असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँड हुने रकमसमेत) नौ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैरकर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड परिचालन भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को दश महिनामा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खर्च सात खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्च एक खर्ब २० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च दुई खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।