काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जित निराशालाई ‘क्यास’ गर्ने र शताब्दी लामो सङ्घर्षले इतिहासको रछानमा फालिएको सामन्ती प्रथा ब्युँताउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उठेका विषयको जवाफ दिने क्रममा सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले तिथिमिति नै बोकेर सिङ्हासनमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउने जस्ता भ्रम फिँजाइ, संविधान तथा व्यवस्थाका विरुद्ध हिंस्रक तथा अराजक गतिविधि सुरु भएको बताए ।

‘राजा महाराजाहरू कि त प्रणाली स्वीकार्ने पक्षमा पुगे या भागे या समाप्त पारिए ।’ संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, त्यसपछिका परिवर्तनहरूमा श्रमजीवि वर्ग र पुँजीपति वर्गको द्वन्द्व भए । शासन व्यवस्था फेरिए । यो सिलसिला चलिरह्यो ।’

ओलीले देशमा विद्यमान विचार धाराका रूपमा तीन खाल्का प्रवृत्ति सुरुदेखि नै विद्यमान रहेको बताए । उनले एकातिर वंश परम्परामा आधारित सामन्ती प्रवृत्ति र अर्कातिर लोकतन्त्रका हिमायती अन्य दुई प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरे । ‘पछिल्ला दुई प्रवृत्ति बीच फाटो आउँदा अघिल्लोको शासन सत्ता लम्बियो । एक हुँदा जनअपेक्षाअनुरुपको प्रवृत्ति स्थापना हुन सक्यो ।’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हजार वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न नामका भुरे, टाकुरे, राजारजौटाहरूले हाम्रो मुलुकको स्रोतमाथि शोषण र जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउँदै आएको बताए ।

‘पछिल्लो अढाई सय वर्ष जति शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्थामुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो । अनिर्वाचित परिवार र वंश परम्परामा आधारित संस्था वा तन्त्र कायम राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा मिल्काउने भन्ने प्रश्नलाई हामीले ०६२६३ को परिवर्तनमार्फत् निष्कर्षमा पुर्यायौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमार्फत् संस्थागत गर्यौँ । कुनै पनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता र वंश परम्परामा आधारित पछौटे प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार गर्यौँ ।’

उनले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी, अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको बताए ।

‘म विश्वास गर्छु । जनताको बलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र प्रवर्धन गर्ने नीतिमा यो सम्मानित सदन एक हुने छ ।’