काठमाडौं– भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालिको करछली मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतले ०८० माघ १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । करछली प्रकरणमा भाटभटेनीले करछली गरेको निष्कर्ष सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निकालेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाले २०६४ साल साउनदेखि २०६७ माघसम्म भाटभटेनीले विभिन्न १५२ बढी कम्पनीबाट जारी गरिएका बिल बिजकबाट ७१ करोड बढीको वस्तु खरिद गरेको देखाई झुट्टा तथा नक्कली बिजक पेश गरेर कर कट्टी लिएको भन्दै थप दस्तुरसहित २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार ५५७ रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको विषयलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सदर गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं र सर्वोच्च अदालतको ०७६ पुस २८ गते गरेको फैसलालाई सदर गर्दै पूर्ण इजलासले भाटभटेनीबाट कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘अतः माथि विवेचित तथ्य, आधार कारण तथा न्यायिक सिद्धान्तसमेतबाट आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाको मिति २०६८/११/२८ को अन्तिम कर निर्धारणको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट मिति २०६९/०३/१५ मा भएको निर्णयलाई सदर गर्नेगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०७४÷०३÷२९ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६/०९/२८ को फैसलासमेत मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ’, पूर्ण पाठको बुँदा नम्बर ४२ मा भनिएको छ ।

भाटभटेनीले जरिवाना गर्नुअघि सुनुवाइको मौका नदिई पुनरावेदन गरेकोमा उक्त जिकिर कानुनसंगत, न्यायोचित र तथ्यपरक नरहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । ‘करदातालाई निजमाथि लगाइएको कसुर र त्यसमा हुने सजायसमेतको कानुनी आधारसहित कानुन बमोजिम सफाइको अवसर दिएको प्रस्ट देखिएकोले जरिवानाको हकमा सुनुवाइको मौका नपाएको र जरिवानामा करदाताबीच विभेद गरिएको भनी करदाताले लिएको पुनरावेदन जिकिर कानुनसंगत, न्यायोचित र तथ्यपरक रहेको देखिएन’, सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

तर, उक्त फैसलामा न्यायाधीश कुमार चुँडालले भने फरक राय राख्दै आफ्नो राय अल्पमतमा परेकोले केही गरिरहन नपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।