काठमाडौं-चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी निर्णयप्रति निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । 

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै एसोसियसनले एक विज्ञप्ति जारी गरेको हो । 

आयोगले पहिले तोकेको पहिलो वर्षका लागि रु.२५,०००, दोस्रो वर्षका लागि रु. ३०,०००, र तेस्रो वर्षका लागि रु. ३५,००० को निर्वाह भत्ताको निर्णयलाई आफैले कुल्चिएको एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा ज्ञानेन्द्रमान कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लागू गरेको आत्म मूल्याङ्कन फारम ले भर्ना प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता थपेको र सिट निर्धारण गर्दा उचित परामर्श नगरिएको गुनासो एसोसिएसनले गरेको छ । 

एसोसिएसनका अनुसार यसले विद्यार्थी, मेडिकल कलेज, र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने भएकाले आयोगले यी निर्णयहरू पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

एसोसिएसनले सरकार तथा आयोगलाई मेडिकल शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, र व्यावहारिक बनाउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै सबै सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएको छ ।