काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङद्वारा बर्खास्त गरिएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन सोमबार परमादेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले हाल जल तथा ऊर्जा आयोगमा रहेका हितेन्द्रको पक्षमा परमादेश दिएको हो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनको बलमा ऊर्जासहित तीवनटा मन्त्रालय सम्हालेका घिसिङले पुरानै प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएका थिए ।

त्यसपछि ढिलोगरी शाक्य सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । शाक्यको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले प्राधिकरणमा पुनर्वहाली गरिदिएपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई ठूलो झट्का लागेको छ।

सर्वोच्चले हितेन्द्रलाई हटाउने निर्णय उनीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा अदालतबाट भएका यसअघिका व्याख्याको प्रतिकूल रहेको ठहर पनि गरेको छ।

‘शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने तथा उक्त पदबाट रिक्त हुन आउने प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षीमध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णय पूर्वपठित कानुनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत काम कारबाही गनू दिनु, दिलाउनु भनि विपक्षीको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चले सोमबार भनेको छ।

घिसिङले जेन-जी आन्दोलनको म्यान्डेटसमेत ख्याल नगरी शाक्यलाई मात्रै पदबाट हटाएका थिए । त्यसपछि उनले गत असोज ५ मा आफूनिकट मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए ।