कञ्चनपुर– शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ खजुवापट्टीका किसानले वर्षभर सिँचाइको भरपर्दो सुविधा पाएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमिगत सिँचाइ कार्यालय धनगढीको सहयोगमा ५० लाखभन्दा बढी लागतमा जडान गरिएको डिप बोरिङ जडानको कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएसँगै किसानले भरपर्दो सिँचाइको सुविधा पाएका हुन् ।

शुक्लाफाँटा–१ वडाध्यक्ष उत्तरदेव भट्टका अनुसार डिपबोरिङ सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय किसानको ६० बिघा जमिनमा नियमित सिँचाइ उपलव्ध गराउनका लागि बोरिङ गर्ने कार्यसँगै विद्युत् मोटरको व्यवस्था, ठाउँ ठाउँमा भल्व र पाइपलाईन विस्तार गरिएको छ ।

‘यसले यस क्षेत्रका करिब दुई सय किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘अब हिउँद–बर्खा कुनै पनि समयमा खेतमा सहजै सिँचाइको सुविधा भएको छ ।’

पहिले सिँचाइको व्यवस्थित व्यवस्था नहुँदा किसान खेतीपातीका बेला अत्यधिक समस्यामा पर्ने गरेको स्थानीय किसान रतन चौधरीले बताए । ‘सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा विगतमा पम्पसेटको मद्दतले नदीबाट पानी तान्थ्यौँ, तर जेठ–वैशाखमा नदी नै सुक्ने हुँदा खेत सुक्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब खेतखेतमै नियमित सिँचाइ गर्न सकिने भएपछि तरकारी, धान र गहुँखेती विस्तार हुने विश्वास छ ।’ उनका अनुसार केही किसानसँग मात्रै निजीस्तरबाट जडान गरिएका विद्युतीय मोटर भए पनि त्यसबाट प्रर्याप्त सिँचाइ गर्न सकिने अवस्था थिएन ।

मोटरले सबै खेतमा पानी पुर्‍याउन नसक्ने तथा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदा सिँचाइ अवरुद्ध हुने गरेको थियो । नयाँ डिपबोरिङ जडानपछि खेतअनुसार पानीको आपूर्ति सहज हुने, उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा यस क्षेत्रका किसानले गरेका छन् ।

वडा अध्यक्ष भट्टका अनुसार, सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै व्यावसायिक तरकारीखेती र मत्स्य व्यवसायमा संलग्न किसानलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । ‘सिँचाइको अभावले गर्दा धेरै किसानको खेती प्रणालीमा असर पर्ने गरेको थियो,’ भट्टले थपे, ‘अब एकैपटक ठूलो क्षेत्रफलमा सिञ्चितखेती सम्भव हुने भएकाले कृषिको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।’

स्थानीय किसानहरूले डिपबोरिङ जडानले आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम भूमिगत सिँचाइ कार्यालयका प्राविधिकहरूले डिप बोरिङको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको र थप प्रवाह क्षमता बढाउन आवश्यक सुक्ष्म सुधारका काम हुँदै गएको जनाएका छन् ।

आयोजनाले आवश्यक पाइपलाइन विस्तार, मोटर मर्मत तथा नियमित सञ्चालनका लागि स्थानीयस्तरमै समन्वय समिति गठन गरेको छ । (रासस)