पोखरा– गण्डकी प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ । माघ २१ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन ६ वटा विधेयक र प्रदेश सभा नियमावली पारित गर्दै मंगलबार रातिबाट अन्त्य गरिएको हो । 

यस अवधिमा प्रदेश सभाका १६ वटा बैठक बसेका छन् । यो अधिवेशनमा सरकारले  सदनमा १० वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । चौतर्फी आलोचनाका बिच यसै अधिवेशनमा गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानसहित ३ संस्था खारेज गर्ने विधेयक समेत पारित भएको छ । 

सचिवालयका अनुसार यो अधिवेशनले गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धी, सामयिक कर असुल गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । 

यसैगरी गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । 

यस अवधिमा गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएका छन् । 

यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, खानी तथा खनिज सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन् । 

गण्डकी प्रदेशमा भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशका घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेश सभामा पेस भएका छन् ।