काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनकर्मीहरुको मानव अधिकारको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा जेन-जी आन्दोलनका अगुवाहरुबीच गृह मन्त्रालयमा आइतबार छलफल भएको छ ।  

छलफलमा मन्त्री अर्यालले जेन-जी अगुवाहरूले राखेका सरोकारहरूलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरी सम्बोधन गर्न तर्फ पहलकदमी लिइने बताए ।  

छलफल क्रममा मन्त्री अर्यालले जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेन-जीकै भावना प्रतिकूल हुने कुनै त्यस्तो निर्णय गर्ने भन्ने सोच्नसमेत नसक्ने कुरा राख्दै भने, ‘जेन-जी भाईबहिनीहरुले उठाउनु भएको माग र गराउनु भएको ध्यानाकर्षणबारे मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरू अझै बढी जिम्मेवार र सजग ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनेछ ।’

यस्तै मन्त्री अर्यालले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एउटा ‘लेन्स’ बाट सरकारले नहेरेको दोहोराउँदै उनले भने, ‘सबै नव पुस्ताहरूलाई आफूले गल्ती नगरेको भए बरु प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा सघाएर अघि बढ्न र पक्राउ परेका हकमा सरकारले को कति निर्दोष हो त्यसको अझै सत्यतथ्य बुझेर थप निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भयो ।’    

सोही क्रममा जेन-जी युवाहरूले देशै भरबाट सहिद तथा घाइते परिवार लगायत आन्दोलनमा उत्रेकै बहानामा त्यसैलाई प्रमाणका आधार मानेर धमाधम पक्राउ गरिएका युवाहरू र कतिपयले मुद्दासमेत खेपेर कोही जेल नै चलान भएको अवस्थामा गृह प्रशासनले सबै आन्दोलनकर्मीहरूलाई अपराधीकरण गर्न लागेकोबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

छलफलमा जेन-जी अगुवाहरूको तर्फबाट १० जना प्रतिनिधिहरू, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल तथा प्रहरी प्रमुख दान बहादुर कार्की र मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।