काठमाडौं– निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीको छानबिन गर्न गठन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन गठन हुने भएको छ  । 

समितिका लागि दलहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई नाम बुझाएका छन् । उनको सचिवालयले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समितिका लागि नामावली बुझाएका छन् । 

जसअनुसार कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्कीको नाम सभामुखलाई बुझाइएको छ ।