काठमाडौं – महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणका सम्बन्धमा औँल्याइएको विषय तथा दिइएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष सजग हुनुपर्ने बताए। 

महालेखापरीक्षक रायाले भने, ‘लेखा परीक्षण सशक्त हुनैपर्छ, कानुनअनुसार चल्नैपर्छ, कार्यालयले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनैपर्छ ।” उनले पछिल्लो छ वर्षको तथ्यांक हेर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । ‘तर प्रतिशतमा हेर्दा सङ्घको तुलनामा बेरुजु बढेको छ’, उनले भने। 

सुरुका वर्षहरूमा ऐन, कार्यविधि, कार्यालय नभएको तथा नयाँ लेखा परीक्षकलाई आर्थिक विषयमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा बेरुजु बढी देखिएको जानकारी दिँदै महालेखापरीक्षक रायाले भने, ‘ती संस्थाहरु पनि नयाँ थिए, बिस्तारै बेरुजु घट्दै छ । सुरुवाती वर्षमा बेरुजुको अनुपात बढी देखिएको हो, तर स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको चाहिँ होइन ।’

नेपालको संविधान र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय तथा पूर्णस्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ । 

गत वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । महालेखाले सरकारी निकायको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु औँल्याएको थियो ।