काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाहिर भइरहेका चर्चा, चासो र चिन्ता सम्बोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले कानुन परिमार्जन गर्ने बताएका छन् ।

आज बिहान सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसित प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिवानाको मुल्तबी-माफी परिर्वतनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूका थप छलफल गर्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधेयक समितिमै उपसमिति बनाइएको जानकारी दिए ।

‘बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुहुने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ विधेयक समितिका संयोजक रहेका मन्त्री लेखकले भने, ‘कुनै पनि सजायको माफी मुल्तबी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका केही व्यवस्थामा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो ।’

उनले आजको बैठकमा समितिमा मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, मुलुकी देवानीसंहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन गरी पाँचवटा विधयेकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको जानकारी दिए।

‘आज बनाएको उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको रायसल्लाह लिएर र अरू पनि आवश्यक छलफल गरेर यो विधेयकलाई संशोधन परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउँछौँ,’ लेखकले भने, ‘ती सबैलाई विधेयक समितिले संशोधन गरेर यो कानुन परिमार्जन गर्छ । आज हामीले त्यही निर्णय गरेका छौँ ।’

उनले कानुन मन्त्रालयसमेत रहनेगरी विधेयक समितिको सचिवले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुनलगायतका विषयमा छलफलका लागि मन्त्री लेखकले बैठक डाकेका थिए ।