काठमाडौं – आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय गुज्रेपछि राजस्व सङ्कलन बढाउन भन्दै सरकारले निकायगत समन्वयनबारे गन्थन गरेको छ ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा विभागीय मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूले ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण थप प्रभावकारी बनाउन’ भन्दै सरोकारवाला समन्वयनको कुरा उठाएका हुन्‌ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भर १७ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर, आधा वर्ष गुज्रिसक्दा मङ्गलबार (माघ २२)सम्म लक्ष्यको ४२.८३ प्रतिशतमात्रै राजस्व उठेको छ ।

कुल छ खर्ब सात अर्ब ९४ करोड दुई लाख रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा कर राजस्व लक्ष्यको ४१.४८ र गैरकर राजस्व ५५.७१ प्रतिशत उठेको अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

राजस्व र अनुदानले खर्च स्रोत नधान्ने हुँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ८८ अर्ब ६७ करोड ३५ रुपैयाँ ऋण काढ्नेगरी १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको घाटा बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाका प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठजोडको वर्तमान सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन थालिएको पहिलो दिनदेखि नै सत्तामा छ ।

तर, शक्तिशाली भनिएको सरकारले सुरुदेखि नै राजस्व बढाइ बजेट घाटाको अन्तर घटाउनेतिर लाग्नुपर्नेमा आर्थिक वर्षको आधाउधी समय बितेपछि राजस्व बढाउन निकायगत समन्वयको चर्चा चलाएको हो ।

सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयबाट प्रेषित जानकारीअनुसार; आज (बुधबार) बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण थप प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायहरूबीच केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म नै समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्नेमा सरकारी अधिकारीहरूले जोड दिएका हुन्‌ ।

बैठकमा समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार बिन्दु वरपरको क्षेत्रका साथै वैकल्पिक मार्गबाट हुन सक्ने अवैध निकासी-पैठारी नियन्त्रणतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने र सबै निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट सकृय भएर लाग्दा अवैध कारोबारको नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गर्न सकिने तर्क गरेका छन्‌ ।

अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले आयात-निर्यात हुने वस्तुको अवस्था, वर्गीकरण र प्रयोग लगायतका विषयमा विभिन्न निकायहरूबीचको बुझाइमा एकरुपता हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै तथ्यपरक सूचनाका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्‌ ।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वस्तु उत्पादन र आयातको स्रोतमै नियमन गर्न सक्दा अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताउँदै समितिको बैठकमा सम्बद्ध अधिकारीबाट गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको तहमा समेत प्रतिबिम्वित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्‌ ।

बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा क्रमशः सुधार आए पनि सार्थक नतिजाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्‌ । उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुका साथै बजार अनुगमनलाई बढाउनु पर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए हुन्‌ ।

समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।