सुर्खेत – जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको १५ महिना पुग्यो । १७ कात्तिक २०८० गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा १५० जनाको ज्यान जानुका साथै सयौं मानिस घाइते भएका थिए ।

भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ६८ हजार ३२६ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति पुगेका सामुदायिक भवन तथा निजी घरहरूको विस्तृत क्षति अध्ययन तत्कालै गरेको थिएन ।

धनजनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको जाजरकोट भूकम्पोत्तर पुनःनिर्माणमा सरकारी उदासीनताका कारणस्थायी आवासीय पूर्वाधार बनाउने काममा विलम्ब भइरहेको छ । भूकम्पबाट पुर्‍याएको क्षतिबाट आहत बनेका पीडितहरूले अहिलेसम्म पनि भत्किएका संरचना पुनःनिर्माण गर्न पाएका छैनन् ।

अब भने प्राधिकरणले जाजरकोट भूकम्पबाट भएको क्षतिको अध्ययन तथा पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ । भूकम्प गएको १५ महिनापछि भूकम्पको विस्तृत क्षतिको मूल्याङ्कन हुने भएको हो ।

भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घरहरूको विस्तृत क्षति आकलनका लागि विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्व विद्यालय र प्राधिकरणबीच यही साता (सोमबार) सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।

पुनःनिर्माणका लागि स्थायी आवास अनुदान वितरणसम्बन्धी मापदण्ड पारित नहुँदा समस्यामा परेका भूकम्प पीडितहरूमा क्षतिबारे विस्तृत मूल्याङ्कन हुने भएपछि केही आशा पलाएको छ ।

अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ६८ हजार ३२६ परिवार जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित बनेका छन् ।

जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ६८ हजार ३२६ वटा अस्थायी आवास बनाइएको छ । जसमध्ये जाजरकोटमा ३४ हजार ७००, रुकुमपश्चिममा ३२ हजार ३७६ र सल्यानमा एक हजार ३५० अस्थायी आवास बनाइएको हो ।

खुल्यो पुनःनिर्माणको बाटो

अस्थायी आवास बनाउन आर्थिक लाभ लिएका सबै परिवार स्थायी आवास पुनःनिर्माण निम्ति लाभग्राही हुन/होइनन् भन्ने छुट्याउन क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ ।

सोही छुट्याउने कामसमेत गर्नेगरी प्राधिकरण र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोकबीच सम्झौता भएको जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए ।

‘अहिलेसम्म संरचना क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन पनि भएको थिएन । हामीले सङ्घीय सरकार र प्राधिकरणसँग मूल्याङ्कन गरिदिन माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘समयमै क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन नभएकाले पुनःनिर्माणले गति लिन पाएको थिएन ।’

भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको भेरी नगरपालिका–१ र ३ मा क्षतिको अध्ययन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएकाले अबको एक हप्ताभित्र काम थालिने नगरप्रमुख घर्तीले बताए ।

घर्तीका अनुसार; वडा नं. १ का ८०९ घर, ३ नम्बर वडाका ४९५ घरको विस्तृत मूल्याङ्कन गरेर सामान्य मर्मत, प्रबलीकरण वा पुनःनिर्माणमध्ये के गर्ने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्नेछ । त्यसपछि अन्य वडाको काम शुरु हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले बनाउँदैछ स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू पुनःनिर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी निकासा दिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय भवन तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन पुनःनिर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८१ अनुसार जिल्लाबाट सिफारिस समितिबाट सिफारिस भइआएका सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमध्ये पुनःनिर्माण अघि बढाउन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरेको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये २५ करोड जाजरकोट, २२ करोड रुकुमपश्चिम र तीन करोड रुपैयाँ सल्यानका लागि छुट्याइएको छ ।

गत असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको भवन पुनःनिर्माण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यविधि कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ ।

सोही अनुसार आयोजना सिफारिस समितिले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका आधारमा पुनःनिर्माण बढाइने शहरी विकास मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका अधिकृत शेरबहादुर तिरुवाले बताए ।