मकवानपुर– राष्ट्रिय दलित आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष पेस गरेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई प्रतिवेदन पेस गरे। नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन पेस गरिएको हो । 

आयोगले सात वटा परिच्छेद र छ वटा अनुसूची समेटी तयार गरिएको प्रतिवेदनमा बुझाएको हो । जसमा आयोगको परिचय, दलितको हकहित र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, दलितको अवस्था र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व आयोगको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, आयोगका सिफारिस तथा सुझाव र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोगका अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा लगायतका विषय समेटिएको छ ।

छुवाछूत भेदभाव प्रथाको सुरुवात र त्यसको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थामा नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको सुरुवात, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको व्यवस्था, नेपालको संविधान तथा कानुनमा दलित हकहितसम्बन्धी भएका व्यवस्था, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि ऐन, कानुनमार्फत भएका राज्यका प्रयासहरू, अन्य ऐन कानुनमा भएका दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि सरकारका लोकप्रिय घोषणा तथा दलित लक्षित कार्यक्रमलाई उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान, ऐन, कानुनमार्फत जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास, अपराध, बहिष्करण, वञ्चितिकरण र हिंसालाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा अन्त्य गर्दै सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन सरकारले लिएको नीति तथा तत्परतालाई प्रतिवेदनले समेटेको प्रवक्ता पुर्कुटीले बताए ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा दलित समुदायको सङ्ख्यात्मक अवस्थाको विवरण, वित्तीय संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहँदा भोग्नु परेको पीडा, मानव विकास सूचाङ्क, वार्षिक आय, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ क्षेत्रमा अझै पनि दलित समुदाय पछाडि नै परेको उनले बताए ।

नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्दै समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै संरचनामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । 

संविधानका मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत समुदायको तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ । धारा २४ को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसूर सजाय ऐन) २०६८ समेत लागू भएको छ ।

यसका साथै संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । सरकारले मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ । तर, यी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक नीति, कानुन, रणनीतिक योजना र कार्यक्रम तथा बजेटको कमी रहेको उनले बताए ।

आयोगले पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ कात्तिक ११ गते, दोस्रो २०७९ मङ्सिर २५ गते, तेस्रो २०८० फागुन २३ गते गते पेस गरिसकेको भए पनि त्यस उपर सुनुवाइ नभएको भन्दै आयोगमा प्रवक्ता पुर्कुटीले अबको सरकारले यसमा ध्यान दिने अपेक्षा प्रकट गरे । 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या ६१ लाख १६ हजार आठ सय ६६ जनामध्ये दलितको जनसङ्ख्या तीन लाख ५९ हजार पाँच सय ११ जना रहेका छन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले दलितको सवालमाथि सकारात्मक सन्देश कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकारलाई प्रेरित गर्ने बताए ।