काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शम्शेर राणाले भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने नक्साङ्कनका लागि समय सीमा थप गर्न आग्रह गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा उनले नक्सांकन कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै समय सीमा थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

राणाले हालसम्म देशभरका २१३ स्थानीय तहले मात्र नक्सांकन कार्य पूरा गरेको बताए । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा प्रक्रिया जटिल भएकाले तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । 

‘समय सीमा छोटो हुँदा जनतामा जसरी पनि नक्सांकन र कित्ता काट गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ,’ सांसद राणाले भने, ‘यसले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढाउनुका साथै नागरिकलाई समस्या मात्र होइन, राजस्व असुलीमा समेत अवरोध पुगेको छ ।’ 

उनले सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले नक्सांकन र कित्ता काटको व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।