काठमाडौं– रूसले अफगानिस्तानको तालिवान शासनलाई औपचारिक रूपले मान्यता दिएको छ । यससँगै रूस अफगानिस्तानको तालिवान शासनलाई औपचारिक मान्यता दिने पहिलो देशको सूचीमा चढेको छ । 

रूसको उक्त निर्णयलाई अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले ‘साहसिक’ निर्णय भनेका छन् । उनीसँग काबुलमा भएको भेटका क्रममा रूसका राजदूत दिमित्री जरिनोभले आफ्नो देशको निर्णयका बारेमा जानकारी दिएका थिए । 

सन् २०२१ अगस्टमा सत्तामा फर्किएपछि तालिवानले मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाका बीच पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानीका लागि माग गरेको थियो । तालिवान सत्तामा फर्किएपछि पनि अफगानिस्तानमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द नगर्ने मुलुकमा रूस पनि पर्दछ ।

सन् २०२२ ममा तालिवानका साथ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश पनि रूस नै हो । सम्झौताअनुसार रूस अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्न सहमत भएको थियो ।

रूसी विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले गत अप्रिलमा तालिवानलाई रूसले आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाएको थियो । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत वर्षको जुलाई (२०२४)मा आतंकवादसँगको लडाईमा तालिवानलाई ‘सहयोगी’ भनेका थिए । 

तालिबानका प्रतिनिधिहरू सन् २०१८ को सुरुवातमा वार्ताका लागि रूसको राजधानी मास्को गएका थिए । यद्यपि, दुबै देशको इतिहास अत्यन्तै जटिल छ । सन् १९७९ मा सोभियत संघले सुरु गरेको अफगानिस्तान विरुद्धको युद्ध नौ वर्षसम्म चलेको थियो ।

उक्त युद्धमा सोभियत संघका १५ हजार सैनिक मानिएका थिए । सन् १९८९ को फेब्रुअरीमा सोभियत संघका सेनाहरू अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएका थिए ।