काठमाडौं– सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि विनियोजन गरेको बजेटले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसेकेको आरोप लगाए। 

आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा श्रेष्ठले बजेट सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरेका हुन् । 

सामाजिक न्यायसहितको फड्कोलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको उनको आरोप छ ।

‘बजेटले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, आगामी आवको बजेट दृढ सोचबिनाको, आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको प्रशासनिक वित्तिय बजेट मात्रै हो, यो काम चलाउ बजेट हो’, सांसद श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक, आर्थिक, वित्तिय दस्तावेजको आवश्यकताका आधारमा बजेट आउनुपर्थ्यो, तर आएन, अनि बजेटमा नयाँ सम्भावनाहरुको खोजी गरिएन, तसर्थ यो काम चलाउन प्रशासनिक बजेट भएकाले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’ 

अपेक्षाअनुसारको बजेट हुन नसकेका कारण अहिले जनतामा निराशा पैदा भएको उनको आरोप छ । सांसद श्रेष्ठका अनुसार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आएको छैन । 

‘विनियोजित बजेटले संविधानको मूल मर्म र भावनालाई समेट्न सकेको छैन, बजारवादलाई पक्षपोषण गर्ने गरी बजेट आएको छ’, उनले भने, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि आशा गर्नसक्ने किसिमको बजेट आउन सकेको छैन ।’

सांसद श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने र खराब कर्जाको स्थिति सुधारमा ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । 

‘आर्थिक रूपान्तरणको आधार कृषि क्षेत्र हो, कृषिले प्राथमिकता पाउन सकेन, भूउपयोग नीति पनि लिएको छैन’, उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रमा ठोस योजना छैन, शिक्षामा गुणात्मक लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो ।’