काठमाडौं– जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस, नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ ।

सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष यस दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

यस दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले काठमाडौंमा दलित समुदायको हक–अधिकारको विषयमा अन्तर्संवाद गरेको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जातीय भेदभावविरुद्ध संविधानमा उल्लेख विषयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताए । 

शिक्षा, रोजगारको पहुँचका साथै सार्वजनिक सेवामा रहेका आरक्षण लगाएतका क्षेत्रमा दलित समुदायको अधिकार अपेक्षित रूपमा स्थापित हुन नसकेको उनले बताए । उनले तीनै तहका सरकारले दलित समुदायलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे । 

नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ भने जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

तर नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद अझै हट्न नसकेको दलित अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।