काठमाडौं – सरकारले आधारदर्जन कसूरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बद्ध कसुर तोक्दै तीन निकायलाई नियमनकारी तोकेको छ ।

यसै साता (बिहीबार) राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम ६ कसुर र तीन नियामक तोकेको हो ।

पुस पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा तीन निकायलाई नियमनकारी तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

पुस ५ गते नै यस्तो निर्णय भए पनि सरकारले औपचारिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको थिए । निर्णय भएको १३ दिनपछि राजपत्रमै सूचना छापेर सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर र तोकिएका नयाँ नियामकबारे जानकारी गराएको हो ।

मौजुदा ऐनको दफा ७न. को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समन्वय समितिको सिफारिसमा विभिन्न वित्तीय संस्था तथा गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीसँग सम्बन्धित निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ७न. (१) मा ‘ऐन बमोजिम सूचक संस्थाले कामकारबाही गरे वा नगरेको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित नियमनकारी निकायबाट नियमन तथा सुपरीवेक्षण हुने’ उल्लेख छ ।

सरकारले तोकेका नयाँ नियामकले अब ती सूचक संस्थामाथि नै नियमन गर्नेछ । यस्ता नियामक तोक्नु सरकारले राष्ट्रिय समन्वय समितिको परामर्शमा कुनै निकाय वा नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको कुनै संस्थालाई नियामक तोक्नसक्छ । त्यसपछि सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

सरकारले गरेको नयाँ निर्णअनुसार अब सम्पत्ति शुद्धीकरणका सूचक संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नियमन गर्नुपर्नेछ ।

अब केन्द्रीय बैंकले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । यसैगरी, सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि यातायात व्यवस्था विभागले नियमन गर्नुपर्नेछ ।

पाँच करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्तापुँजी वा १० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा यही पुस मसान्तदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमन गर्नेछ ।

पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्तापुँजी वा १० करोड रुपैयाँभन्दा कम वार्षिक कारोबार भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा जोखिमको आधारमा बोर्डले नै मिति तोकी नियमन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

ऐनको अनुसूचीको क्रमसङ्ख्या ३ ले सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कसूर तोक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले विभिन्न ६ कसुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर तोकेको हो ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार; मानव तस्करी, हुन्डी, अभौतिक (भर्चुअल) मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमतिपत्र नलिई क्यासिनो चलाएको खण्डमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लाग्नेछ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाः