काठमाडौं- वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसअघि फिर्ता बोलाएका राजदूतलाई कात्तिक २०गतेभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्र पठाएको छ।

सरकारले राजदूतहरूलाई फिर्ताका लागि निर्णय गरेपछि सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो।

सर्वाेच्चको उक्त आदेशसँगै प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा ती राजदूतहरुलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएकी हुन्।

अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि कार्कीले नै लिएकी छन्। परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले कात्तिक २० गतेभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भई कामकाज गर्नेगरी फिर्ता हुन पत्र पठाइएको जानकारी दिए।

 असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २० गतेभित्रमा फर्किसक्न ११ देशका राजदूतलाई निर्देशन दिएको थियो। 

तर सरकारको यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै परेका रिटमा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

यस्तै सर्वोच्चले एकैमितिमा सिफारिस भई नियुक्त भएका १७ जना आवासीय राजदूतहरुमध्ये ११ जनालाई मात्रै छनोट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय आवश्यकता र औचित्य समेत पुष्टि हुन नसक्ने भनेको छ।

राजदूत नियुक्ती सम्बन्धी निर्देशिकामा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ।

२०८१ साउन १४ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई १७ देशका राजदूत नियुक्त भएका थिए। चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नियुक्त राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो। तर अस्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतहरुलाई भने यथावत राखिएको थियो।