काठमाडौँ- प्रमुख सत्तारूढ नेकपा एमालेले यही शुक्रबारदेखि २० गतेदेखि सुरू हुने विधान महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।

बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा भदौ २०-२२ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो ।

विधान महाधिवेशनमा दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकको हैसियतमा ३१५ जनासहित २ हजार ३ सय ४१ जना सहभागी हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए ।

निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य भन्ने मूल नारासहित आयोजित विधान महाधिवेशनको पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको गौतले बताए।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले यसपटकदेखि प्रतिनिधिहरूबाट शुल्क नउठाउने र सम्पूर्ण खर्च पार्टी केन्द्रले नै बेहोर्ने निर्णय भइसकेको बताए। खर्चको हिसाब–किताब महाधिवेशनपछि सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे।

‘हामी भदौ २० गतेदेखि २२ गतेसम्म पार्टीको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना गर्दैछौँ । विधान महाधिवेशनका लागि हामीले प्रतिनिधिहरूबाट यस पटकदेखि शुल्क उठाउने परम्परा हटाएका छौँ । पार्टी केन्द्रले नै सबै खर्च व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भइसकेको छ’, उनले भने, ‘खर्च कति लाग्छ अनुमान गर्न गाह्रो छ । विधान महाधिवेशन भइसकेपछि हामी हिसाब किताब सार्वजनिक गर्छौँ । खर्चलाई वैधानिक र पारदर्शी रुपमा राख्ने कुरामा एमाले अगाडि छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा एमाले महासचिव पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आएका फरक मत विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्ने कि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गर्ने भन्नेबारे सचिवालय बैठकले टुङ्ग्याउने बताए ।

पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता खोसिएको नभई परित्याग गरेको विषय भएको उल्लेख गर्दै परित्याग गरेको विषयमा पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा गरेको फैसलामा पार्टी कायमै रहेको स्पष्ट पारे ।

विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनले विकसित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै आजका मुख्य चुनौती, पार्टीको कार्यदिशा र कार्यभार स्पष्ट गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

त्यस्तै उपाध्यक्ष पौडेलले प्रस्तुत गर्ने विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा ७० वर्षे उमेरहद नरहने, २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, त्यसको एकतिहाइ पोलिटब्यूरो र १५ जना केन्द्रीय पदाधिकारीको स्थायी कमिटी रहने लगायतको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।