काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा मङ्गलबार अलिक अचम्मलाग्दो एउटा आरोपपत्र दायर गर्‍यो ।

आरोपपत्रमा देशकै सबैभन्दा ठूलो, तर विकट हिमाली जिल्ला डोल्पामा सरकारी कर्मचारीले हदसम्म अख्तियार दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको व्यहोरा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय दुनै, डोल्पाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रविचन्द्र पजियारसमेत चार जनाविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसारस पजियार लगायतले डोल्पा सदरमुकाम नै रहेको साविक दुनै गाविसमा हुँदै नभएको विद्यालयका नाममा भवन बनेको भनी कीर्ते बिलबिजक र फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरी कम्पनीमा सात लाख ६० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ ।

आयोगले अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको यो अनियमितता १४ वर्ष अगाडि नै भएको हो । साविक दुनै गाविसको २ र ३ वडा र बस्तीमै नरहेको विद्यालय दुर्गा प्राथमिक विद्यालय तिप्लाको नाममा योजना पारेर विद्यालय भवन नबनाइ रकम अनियमितता गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी आयोगमा परेको थियो ।

यस्तो उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढायो । अनुसन्धान क्रममा अचम्मको तथ्य फेला पर्‍यो । जुन ठाउँमा जुन विद्यालयका लागि भवन बनाउने भनी योजना पारेर अनियमितता भएको थियो – उक्त स्थान (तिप्ला) मा न सो नामको विद्यालय थियो, न त उक्त योजनाबाट बनाइएको कुनै नयाँ विद्यालय भवन नै !

विद्यालय भवन बनाइएको भनिएको दुनैको २ र ३ वडामा पर्ने तिप्लाका बालबालिका पढ्ने एउटामात्रै विद्यालय थियो – श्री लालीगुराँस आधारभूत विद्यालय ।

थप तथ्य खोतल्दै जाँदा आयोगले उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनेक बदमासी फेला पार्‍यो ।

हुँदै नभएको दुर्गा प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयबाट कुनै पनि रकम नै विनियोजन भएको थिएन ।

द्वन्द्वोत्तर शान्ति प्रक्रियामा त्यतिखेर विद्यालय भवन लगायत आधारभूत संरचना निर्माण जिम्मा उक्त मन्त्रालयलाई नै दिइएको थियो ।

मन्त्रालयबाट यस्तो जानकारी पाएपछि आयोगको अनुसन्धान टोली जिल्ला शिक्षा कार्यालय, डोल्पा पुग्यो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले साविक दुनै गाविस वडा नं. २ र ३ मा श्री लालीगुँरास आधारभूत विद्यालयमात्रै रहेको, दुर्गा प्राथमिक विद्यालयको नामले हालसम्म कुनै पनि विद्यालय नभएको भन्ने व्यहोराको पत्र नै पठायो ।

आयोगबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले गरेको स्थलगत मुचुल्का समेत लियो । स्थानीयस्तरमा उक्त नामको कुनै विद्यालय नै थिए ।

मन्त्रालयले बजेट नै नपठाएको र हुँदै नभएको विद्यालयमा कसरी भ्रष्टाचार भयो त ? प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीले फर्जी उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको अनियमितता प्रसङ्ग चाखलाग्दो छ ।

सबैभन्दा पहिले कर्मचारीहरूले कागजमा काल्पनिक विद्यालय (दुर्गा प्राथमिक विद्यालय) खडा गरे । उक्त फर्जी विद्यालयका नाममा अनियमितता गर्न प्राविधिक कार्यालय, दुनै, डोल्पाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख ईन्जिनियर रविचन्द्र पजियार, लेखापाल मनिराम कुर्मी, फर्जी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दसिंह बुढा र कोषाध्यक्ष सङ्गीता बुढासमेतले योजना बनाए ।

हुँदै नभएको दुर्गा प्राथमिक विद्यालयलाई दुई कोठे भवन निर्माण गर्न भन्दै आपसी मिलेमतोमा सात लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरे । बजेट विनियोजन गर्ने डाडुपन्यूँ प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख लगायत कर्मचारीलाई छँदै थियो ।

बजेट विनियोजन गरेर मात्र भएन, विद्यालय निर्माण गर्न उपभोक्ता समिति गठन भएको पनि देखाउनुपर्‍यो । निजहरूले यसको पनि बन्दोबस्त मिलाए । स्थानीय नन्दसिंह बुढा र सङ्गीता बुढा यो अनिमिततामा सहभागी हुन रौसिए । किनकि अनियमिता योजना सफल पार्न सके उनीहरूको हातमा पनि लाख रुपैयाँको बिटो परिहाल्थ्यो ।

बुढाद्वय फर्जी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष बसे । त्यही समिति गठन गरेको देखाइ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय डोल्पाका प्रमुख इन्जिनियर रविचन्द्र पजियारको सिफारिसमा उपभोक्ता समितिको नाममा खाता खोलियो ।

खाता खोलेपछि ‘जस्ताको छानासहितको दुई कोठे भवन निर्माण गरेको’ भनी झुट्टा तथा नक्कली कागजात तयार गरी गराई चेकमार्फत सात लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएरलिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

उक्त कार्यमा सङ्लग्न प्रतिवादीहरूउपर बिगो बमोजिमको सजाय मागदाबी लिइ आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको हो ।