काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गरेपछि यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्‌ ।

नियमावली फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै देशभर सार्वजनिक यातायातका साधन ग्यारेजमा थन्क्याएका व्यवसायीहरूले अब भने गाडी चलाउने भएका छन्‌ । नेपालको सार्वजनिक यातायातमा निजी कम्पनीहरूको दबदबा छ ।

सार्वजनिक यातायात आवागमन नै ठप्प भएपछि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई मङ्गलबार बेलुकी नियमावली फिर्ता लिन भनेको थियो । प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारको आग्रहअनुसार नियमावली स्थगन गरेको जनाएपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्‌ ।

आम सर्वसाधारणलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउनुपर्ने सार्वजनिक सवारीसाधन आवागमन ठप्प पारेपछि सङ्घीय सरकारले नै व्यवसायीसँग वार्ता गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले हालै लागू गरेको गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को कार्यान्वयन प्रक्रिया अस्थायी रूपमा एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२०७६ फागुन २९ मा उच्च अदालत पाटनबाट राइड सेयरिङ सेवा नरोकिनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश, २०७८ भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतबाट ‘पे बाइक’ सेवा नरोकिने आदेशका आधारमा प्रदेशले नियमावली बनाएको थियो ।