काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बदर मागसहित हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट सोमाबर पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिटमा सोमबार पनि सुनुवाइ नभएपछि उनी घर फर्किने पक्का भएको छ। रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । सोमबार १२ नम्बरमा पेसी तोकिएको मुद्दाको पालो नआएपछि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो
शाक्यले यो रिटमा ३१ औँ पटक सर्वोच्च अदालतमा तारिख धाए । उनले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइका लागि १३ पटक इजलास बसेर पनि न्यायाधीशहरूले हेर्न भ्याएनन्।
अबको पाँच दिनमा हितेन्द्र अवकाशमा जानेछन् । तर उनका हकमा सर्वोच्चले निर्णय दिन सकेन । शाक्यको चार वर्षे कार्यकालको अवधि पाँच दिनपछि सकिँदैछ ।
उनलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २६ माघ २०७७ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।
तर ०७८ सालमा तत्कालीन ओली सरकार ढलेपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनायो। सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च गएका थिए ।
कुलमान घिसिङको पहिलो चारवर्षे कार्यकाल सकिएर रिक्त रहेको पदमा शाक्य नियुक्त भएका थिए । प्राधिकरणमा वरिष्ठताको हिसाबले आफूभन्दा कुलमान ६ वर्ष कनिष्ठ रहेको हितेन्द्रले बताउँदै आएका छन् ।
कुलमानको पहिलो कार्यकालमा आफूले कनिष्टको नेतृत्व स्वीकार गरेर काम गरेको उनको भनाइ छ । तर, आफूलाई हटाएर कुलमानकै दोस्रो नियुक्तिका कारण आफूमाथि अन्याय भएको शाक्यको चित्त दुःखाइ छ ।
हितेन्द्रदेव प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेको ६ महिना नपुग्दै ०७८ असारमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री बनिन् ।
सरकार बनेको एक महिना नबित्दै देउवा मन्त्रिपरिषदले ऊर्जामन्त्रीको सिफारिसमा ०७८ साउन २६ गते हितेन्द्रदेवलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगमा विशेषज्ञ पद सिर्जना गरी सदस्य बनायो । त्यही दिनको मन्त्रिपरिषदले कुलमान घिसिङलाई दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो ।
सरकारले नियुक्ति दिएका आधारमा हितेन्द्रको चार वर्षे कार्यकाल ०८१ माघ २६ मा सकिनुपर्ने हो । तर, ६ महिनामात्रै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गर्न पाएका उनले आफ्नो पूरै कार्यकाल अदालतको निर्णय कुर्दैमा बिताएका छन् । अबको पाँच दिनमा त उनी अवकाशमा जाँदैछन् ।
शाक्यको रिट तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित कुमार रेग्मी, मीरा खडका, डा. कुमार चुडाल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, डा. मनोजकुमार शर्मा, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, बालकृष्ण ढकाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा पेसी चढ्यो।
तर यी कुनै पनि न्यायाधीशले शाक्यको मुद्दा सुनुवाइ गरेर आदेश दिन सकेनन् । सर्वोच्चले समयमै न्याय दिन कन्जुस्याइँ गरेसँगै शाक्य अबको पाँच दिनमा मुद्दाको छिनोफानो नभई अवकाशमा जाने भएका हुन्।
प्रतिक्रिया