काठमाडौं – नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसिया सरकारले म्यानपावरका लागि निर्धारण गरेको मापदण्डमा विमति जनाउँदै आएको छ । सङ्घका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले मलेसियान सरकारले म्यानपावरबारे ल्याएको मापदण्ड व्यावहारिक नभएको बताए ।

आफ्ना असहमति राखेपछि सरकारले आवश्यक राय मागेकाले छिट्टै भेला राखेर आफ्नो राय सङ्कलन गरिने उनले बताए । “राज्यसँग यो मापदण्ड लागू हुनुहुँदैन भनिरहेका छौं, औपचारिक राय पनि मागिएको छ, त्यसका लागि छिट्टै भेला गर्ने तयारी छ”, अध्यक्ष गुरुङले भने।

मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर १० बुँदे मापदण्डबारे जानकारी गराएको र त्यसमा मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरिएको छ । मलेसियाले नेपालसहित भारत, बङ्गालादेश, पाकिस्तान र म्यान्मारका म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० बुँदे नयाँ मापदण्ड बनाएको जनाइएको छ ।

जसमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा तीन हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्याङ्कन, भर्ती र कामदार पठाउनेसम्बन्धी सबै वैध अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार (गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, म्यानपावर कुनै प्रकारका जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, श्रम ऐन उल्लङ्घन, जबर्जस्ती असुलीजस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको, कम्पनी कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी रूपमा सञ्चालनमा रहेको र पर्याप्त पूर्वाधार भएको, कुनै ठगी वा अन्य आर्थिक आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने र अन्तरराष्ट्रिय रोजगारदताबाट प्राप्त सिफारिस पत्र ९टेस्टिमोनियल० पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको जनाएको थियो ।