काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा पत्रकारहरूलाई  ‘इमोसनल’ नहुन आग्रह गरेका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरू समाजकै एक अंग भएकाले सरकारले यो क्षेत्र र अन्य क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहारमा फरक नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले विधेयकमा व्यवस्था भएका नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी प्रावधानमा पत्रकारहरूले बढ्ता आपत्ती गर्नु जायज नभएको बताए । 

‘प्रेस जोडिएका सबै संस्थामा पत्रकारहरूले मात्र प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ भन्ने हुँदैन’ गुरुङले भने ‘काउन्सिल नियमनकारी निकाय भएकाले यसको अध्यक्षमा पूर्व न्यायाधीशलाई पनि नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान उपयुक्त हुन्छ ।’

मन्त्री गुरुङले नियुक्तिको सिफारिस मन्त्रीले गर्दा राजनीति हुने सभामुख र राष्ट्रपतिले गर्दा राजनीति नहुने भन्ने सोचाइ गलत भएको बताए ।

काउन्सिलको अध्यक्ष हुन चाहने व्यक्तिले परीक्षा, अन्तर्वार्ता दिन तयार हुनुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । नियमनकारी निकायको प्रमुख हुने व्यक्तिले कुनै परीक्षा पनि दिनु नपर्ने भन्ने सवाल नै सही नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रेस चौतारीले विधेयकलाई गहन अध्ययन गरेर भावनामा नबगी सरकारलाई सकारात्मक सुझाव दिन मन्त्री गुरुङले आग्रह गरेका थिए ।

अन्तरक्रियामा चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले विधेयकलाई विवादरहित र पत्रकारको अधिकतम हितमा होस भन्ने हेतुले अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले मिडिया काउन्सिल भन्ने संस्था विश्वमा नै ‘प्रेस कम्प्लेन काउन्सिल’ भएकाले यस संस्थामा सञ्चार उपभोक्ताहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव दिए ।