काठमाडौं– जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन जालझेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । 

जसपा नेपालको आजदेखि शुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक, संगठनात्मक प्रतिवेदनमा यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

यादवले ओली नेतृत्वको सरकारले आयु लम्ब्याउन जालझेल गर्ने, अरु दललाई कमजोर बनाउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै सरकारले दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्न ल्याउने भनिएको थ्रेसहोल्ड बढाउने सम्बन्धी विधेयक त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भएको उल्लेख गरेका छन् ।    

वर्तमान सरकार बारे जसपा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले सात बुँदे सहमतिको जगमा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास गर्नुभन्दा बढी कोरा नारामा मात्र सीमित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

वर्तमान सरकार बारे जसपाको धारणा : 
  
दोस्रो संसदीय निर्वाचन पश्चात् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तत्पश्चात् प्रचण्डको महत्वकांक्षी एवम् अस्थिर अभिव्यक्ति, समय समयमा जालझेल, षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलाप तथा आफू सधैँ सत्तामा कसरी टिकिरहने किसिमको गतिविधिले उत्पन्न भएका अविश्वासका कारण उनको सरकार पतन भयो । 

संसदीय इतिहासमा विरलै देखिने संसदको पहिलो र दोस्रो प्रमुख पार्टी मिलेर सरकार बनेको पाइन्छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले गठबन्धन गरी सात बुँदे सहमतिको जगमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । सरकार गठन पश्चात मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास गर्नुभन्दा बढी कोरा नारामा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । सरकारप्रति जनतामा नैरास्यता बढ्दो छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु र आर्थिक विकास गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको कुनै ठोस नीति कार्यक्रम तथा योजना देखिन्न । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार ल्याउन नसक्ने, उत्पादनमूखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकेको, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याउन तथा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न नसकेको, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको, समाजमा विद्यमान विभिन्न खाले विभेद अन्त्य गर्न, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रियहीत अनुकूल परराष्ट्र नीति कायम गर्न नसकेको कारणले यो सरकार असफल र असक्षम साबित भइसकेको छ ।

सरकारमा सहभागी दलका नेता र तिनका परिवारको सदस्यहरू नै ठूला-ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिदा पनि त्यस विरुद्ध सरकार मौन छ । सरकार पूर्वाग्रही हिसाबले एउटै अपराध अन्तर्गत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी प्रतिशोधपूर्ण कार्य गरिरहेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउन जालझेल गर्ने, अरु दललाई कमजोर बनाउने नीति लिएको पाइन्छ । 

सरकारले दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्न ल्याउने भनिएको थ्रेसहोल्ड बढाउने सम्बन्धी विधेयक त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । भविष्यमा ठूला दलहरू मात्र हुने, साना दलहरूलाई समाप्त पार्ने नीति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत मात्र नभई संविधानमा उल्लेखित बहुदलीय शासन प्रणालीको पनि विपरीत रहेको छ ।