लण्डन– बेलायती राजकुमार ह्यारीले शाही जिम्मेवारीबाट पछि हटेपछि करदाताको आर्थिक सहायता सुरक्षा फिर्ता लिने बेलायत सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हारेपछि उनले कानूनी संकटको सामना गर्नुपरेको छ ।

सन् २०२० को फेब्रअरीमा बेलायती राजकुमार ह्यारीले देशमा नरहँदा अन्य राजपरिवार सदस्यले पाउने जति ‘कर छुट’ नपाउने निर्णय भएपछि गृह मन्त्रालयविरुद्ध उनले कानूनी लडाइ सुरु गरेका थिए।  

बेलायती समाचार संस्था पीएलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले भनेको छ, ‘डिसेम्बरमा अदालतको सुनुवाइका क्रममा ह्यारीका वकिलले ह्यारीबारे गरेको निर्णयले राजकुमार ह्यारीप्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको तर्क गरेका थिए। 

पीएका अनुसार जुलाई २०२० देखि आफ्नी पत्नी मेगनसँग क्यालिफोर्नियामा बस्दै आएका ह्यारीमाथि ‘सफल आक्रमण’ भएको तर यसले बेलायतको प्रतिष्ठामा पर्न सक्ने सम्भावित असरबारे पनि वकिलहरूले विचार गर्न नसकेको ह्यारीका कानूनी सहयोगीले बताएका छन् । 

अदालतले उक्त निर्णय न्यायोचित र प्रक्रियागत अन्यायरहित फैसला भएको जनाएको छ । यो झट्काका बावजुद राजकुमार ह्यारीका कानुनी प्रवक्ताले फैसलाबारे अपिल गर्ने आफ्नो मनसाय व्यक्त गरेका छन् ।

अक्सर आफ्नी पत्नीको उपचार र आफ्नी स्वर्गीय आमा राजकुमारी डायनाले सामना गर्नुपरेको चुनौतीहरूको बीचमा समानताहरू चित्रण गर्दै राजकुमार ह्यारीले आफ्नो परिवारको सुरक्षाको बारेमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । यो मुद्दा बेलायतमा राजकुमार ह्यारीसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरूमध्ये एक हो ।

सन् २०२३ को मे महिनामा राजकुमार ह्यारीले बेलायतमा रहँदा आफ्नो प्रहरी सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत रूपमा भुक्तानी गर्ने छुट्टै अधिकारको माग गर्दै गरेको निवेदनमा एउटा अर्को कानुनी झड्काको सामना गर्नुपरेको थियो । बेलायतको गृह मन्त्रालयले धनी व्यक्तिहरूलाई विशेष प्रहरी अधिकारीहरूबाट संरक्षणात्मक सुरक्षा खरिद गर्न अनुमति नदिने तर्क गरेको थियो ।

सोही वर्षको जनवरीमा राजकुमार ह्यारीले एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड (एएनएल) विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा बेलायती राजकुमार ह्यारीले बेलायत भ्रमणका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयविरुद्ध दायर गरेको मुद्दासँग सम्बन्धित थियो ।

डिसेम्बर २०२३ मा लण्डनको उच्च अदालतले राजकुमार ह्यारीलाई प्रकाशक ‘मिरर ग्रुप न्यूजपेपर्स (एमजीएन)’ द्वारा फोन ह्याकिङ र अन्य ‘गैरकानूनी सूचना संकलन’ को शिकार भएको फैसला सुनाएको थियो ।