काठमाडौं– सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरूसमेतको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ ।

आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

अद्यावधिक बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको तीन खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयको २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहको बेरुजु  एक खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरूको अद्यावधिक बेरुजु एक खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकमतर्फ लेखा परीक्षण बक्यौता नौ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, राजस्व बक्यौता चार खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान १६ अर्ब नौ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण पाँच अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

यो वर्ष सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका तीन हजार दुई सय ७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका एक हजार दुई सय ७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र सात सय ४६ वटा तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दुई सय १७ वटा समिति र अन्य संस्थाको  दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ तथा ९३ वटा सङ्गठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको कुल लेखा परीक्षण रकम ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर हो ।

पाे पनि …

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश