काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले रेकर्ड र शर्तका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको प्रिमियम विद्युत महसुल उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

अहिले जारी लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सांसद् पाण्डेले एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिक्री गर्ने एउटा ठूलो संस्थान प्राधिकरणको भविष्यबारे राजनीतिक आँखाले हेर्न नहुने बताए ।

‘प्राधिकरण एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिक्री गर्ने एउटा ठूलो संस्थान हो । यो देशको मेरुदण्ड हो । प्राधिकरणले काम नगर्ने हो भने यो देश अन्धकारमय हुन्छ,’ उनले थपे, ‘राजनीतिक आँखाले हेरेर होइन, रेकर्ड र सर्तको आधारमा हेरेर निर्णय गर्न जरुरी छ । अन्यथा यसले धेरै नराम्रो रूप लिन्छ र राम्रो अवस्थामा जाँदैन ।’

टीओडी मिटर, डेडिकेटेड र टङ्कलाइनको मामिलामा अण्डा पहिले आयो कि चल्ला भनेजस्तो भएको पाण्डेको तर्क छ । यही विषयलाई लिएर वर्षौंदेखि छलफल भएको भन्दै उनले सांसदहरू महसुल उठाउनेबारे पक्ष र विपक्षमा भएको सुनिएको पनि उल्लेख गरे ।

पाण्डेले भने, ‘भोलिको दिनमा यति ठूलोा संस्था धराशायी भयो भने र त्यति ठूला उद्योगधन्दा बर्बाद भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? हल्का रूपमा निर्णय नगरौँ ।’