काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८०’ पेस भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ एक महिनापछि फिर्ता लिइएको थियो ।

२०७८ भदौ २ गते प्रमाणीकरण भएको उक्त अध्यादेश नेकपा एमालेमा असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वका नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउने प्रयोजनको लागि ल्याइएको थियो । यो अध्यादेशका कारण नेकपा एमाले पार्टीबाट अलग भएर नेपाल नेतृत्वको समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरेको हो ।

उक्त अध्यादेशले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको थियो ।

अध्यादेशमा दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटाको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ दल गठन गरेको मान्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

तर त्यसअघिको मूल ऐनमा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा उनीहरू सम्मिलित भई नयाँ दल गठन गरेमा उनीहरूले दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई नै निरन्तरता दिनका लागि यो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।