काठमाडौं–नागरिकता प्रकरणमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयबारे पनि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

कांग्रेसका नेताहरूले पटक पटक महासचिव पाण्डेयका पनि दुईवटा नागरिकता रहेको सार्वजनिक रुपमा बताइरहेपछि सभामुखको सचिवालयले अनुचित भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष फागुन ८ गते नै पाण्डेयलाई नागरिकता विवादमा सफाइ दिइसकेको छ ।

तर कांग्रेसले उक्त विषय अहिले उठाउन थालेपछि सञ्चारमाध्यमले पनि पाण्डेयको नागरिकता प्रकरणबारे समाचार लेखेर उनलाई ‘भिक्टिम’ बनाएको जिकिर संसद् सचिवालयले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्पष्टरुपमा पाण्डेयको नागरिकता त्रुटि नभएको आदेश दिइसकेको सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताए ।

पाण्डेयले नागरिकता कानुनको उल्लंघन गरी उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र उक्त नागरिकता दुरुपयोग गरेको आरोपमा त्रिलोकबहादुर चन्द, अमृत खरेल, अनिल आचार्यलगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदिएका थिए ।

त्यसबेला उक्त दरिपीठविरुद्ध इजलासमा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश जारी गरेका थिए ।

न्यायाधीश फुयालले २०८० फागुन ८ गते सर्वोच्चका रजिष्ट्रारबाट मिति २०८० फागुन ३ मा भएको दरपीठ आदेश मिलेकै देखिएको उल्लेख गरेका थिए ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पाण्डेयको नागरिकता प्रकरणबारे छानबिन समेत गरेका थिए ।

तर, पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयलेसमेत नागरिकता दुरुपयोग गरेको नपाइएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिलाई प्रतिवेदन दिएका थिए । प्रतिवेदनकै आधारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फाइल बन्द गरेको थियो ।

फरक जन्ममिति रहेको नागरिकता प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिचिसकेको देखिँदा त्यही आधारमा नियुक्ति बदर गर्न नसकिने सर्वोच्चले भनेको थियो ।

‘निजको फरक जन्ममिति कायम रहेको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिची सकेको भन्ने देखिँदा उक्त दोस्रो भनिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निजको नियुक्ति बदर मागको आधार लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन,’ सर्वोच्चले फागुन ८ मा भनेको थियो ।

अदालतबाटै टुंगिसकेको विषयमा कांग्रेसका कतिपय नेता र सांसदहरुले महासचिव पाण्डेयको नागरिकताको कुरा कोट्याएकोमा त्यसलाई संसद् सचिवालयले प्रतिशोधका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

फागुन ८ को आदेश