काठमाडौं- ६१ किलो सुन प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत गएका आरोपीमध्ये ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्चमा गएका १० जनालाई भने अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएन ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय धरुबहादुर चन्द र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

धरौटीमा छुट्नेमा भन्सार अधिकृत गणेशप्रसाद  पौडेलसहित छ जना छन् । अदालतले त्रिवि भन्सारका अधिकृत पौडेल र नायब सुब्बा वीरेन्द्र नेपाली ५–५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

त्यसैगरी भन्सार एजेन्ट यादव पराजुली र शुदर्शन गौतमलाई २ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

कार्गोका एजेन्ट पुष्करराज भट्ट र अर्का एकजनालाई एक–एक लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतमा निवेदन दिनेहरुमा दिलिप भुजेल, दावा छिरिङ, सुमन खरेल, किशोर घिमिरे, राजेन्द्र कुमार राई, हर्कराज राई, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, रामकुमार भुजेल, थुप्तिन छिरिङ, शिवकुमार शर्राफ लगायत थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत भदौ ३१ गते फैस्ला सुनाएका २९ प्रतिवादीमध्ये १२ जनाले गत मंसिर २१ गते पाटन उच्च अदालत निवदेन दिएका थिए । प्रतिवादी दावा छिरिङको कैफियत प्रतिवेदन गत पुस ५ गते उच्च अदालतमा पेश भएको थियो ।

मोटरसाइकलको ब्रेक शुमा सुन लुकाएर ल्याएको अवस्थामा करिब ६० किलो सुनसहित पक्राऊ परेकाहरुमाथि पहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले छानविन गरेर पछि प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

ब्यूरोको प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला अदालतले २९ जनालाई दोषी देखाएको थियो । तीमध्ये एकजना जिल्ला अदालतबाटै धरौटीमा छुटेका थिए भने तीनजना अहिलेसम्म फरार छन् ।