काठमाडौं- अदालतमा चलिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी विधेयक सरकारले अघि नबढाउने भएको छ।

संघीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासियाले आइतबार संसदीय समितिको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनमार्फत’ संशोधन गर्न लागिएको उक्त विधेय फिर्ता लिने बताएका हुन् ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलका नेताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव केही नेपाल ऐनको दफा ६४ मा गरिएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी घटनाका मुद्दा संक्रमणकाली न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी आयोगमा ल्याउन सक्ने र अन्य मुद्दा पनि त्यही अनुरूप सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उक्त कानुनको विरोध भइरहेको थियो ।

कानुनमन्त्री चौरसियाले समितिको बैठकमा प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिने जानकारी सांसदहरूलाई दिएका हुन् ।

विगतका सरकारले हाल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका नेताविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेका थिए ।

त्यसबेला मुद्दा फिर्ता लिन सम्बद्ध दलसँग सहमति पनि लिइएको थियो । सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही नेपाल ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखेको थियो ।