काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठेकेदारको घरमा बसेर पार्टीका शुभेच्छुक रहेका मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन दिएको जग्गाको विरोध गर्न नसुहाउने बताएका छन् ।

रिजालले गुरुङले एमालेलाई दिएको जग्गाको विरोध गर्नुअघि प्रचण्डले बर्षौंदेखि बस्दै आएको खुमलटारस्थित विवादास्पद ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको घर छाड्न उनले सुझाव दिएका छन् ।

रिजालले भनेका छन्, ‘वर्षौँदेखि कालोसूचीका विवादास्पद व्यापारीको घरमा बस्ने, अनेक व्यापारीसँग कारोबारमा जोडिने र आफ्नो बैबाहिक बर्षगाँठसमेत व्यापारीकै घरमा मनाउने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयम्ले कत्ति पनि अप्ठेरो नमानी पहिलो नम्बरमै हस्ताक्षर गरेर नेकपा (एमाले) ले खुल्ला र पारदर्शी रुपमा आफ्ना शुभेच्छुक व्यवसायीबाट जग्गा प्राप्त गरेको कुरालाई ‘गैरकानुनी’ र ‘सुशासनको उपहास’ देख्नुभएछ । हिम्मत भए त्यो ज्ञापनपत्र बुझाउन जानुभन्दा पहिला खुमलटारस्थित आफूले हकभोग गरिरहेको, शारदाप्रसाद अधिकारीको भनिएको घर छाडेको भए हुन्थ्यो नि !’

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै

राजनीतिमा कतिपय कुरा हेर्दैमा ‘रमाइला’ लाग्छन् ।

हिजो पाँच विपक्षी दलका तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रका दुईवटा बुँदा पढ्दा रमाइलो लाग्यो ।

पहिलो, वर्षौँदेखि कालोसूचीका विवादास्पद व्यापारीको घरमा बस्ने, अनेक व्यापारीसँग कारोबारमा जोडिने र आफ्नो बैबाहिक बर्षगाँठसमेत व्यापारीकै घरमा मनाउने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयम्ले कत्ति पनि अप्ठेरो नमानी पहिलो नम्बरमै हस्ताक्षर गरेर नेकपा (एमाले) ले खुल्ला र पारदर्शी रुपमा आफ्ना शुभेच्छुक व्यवसायीबाट जग्गा प्राप्त गरेको कुरालाई ‘गैरकानुनी’ र ‘सुशासनको उपहास’ देख्नुभएछ । हिम्मत भए त्यो ज्ञापनपत्र बुझाउन जानुभन्दा पहिला खुमलटारस्थित आफूले हकभोग गरिरहेको, शारदाप्रसाद अधिकारीको भनिएको घर छाडेको भए हुन्थ्यो नि !’

दोस्रो, आफ्नै पहलमा अध्यादेश ल्याएर तीन बर्षअघि नेकपा (एमाले) विभाजन गर्ने र त्यही अध्यादेशबाट लाभ प्राप्त गरेका पार्टीले चाहिँ अध्यादेश ल्याएर वर्तमान सरकारले ‘सरकार टिकाउन’ र ‘दुई दलीय तानाशाही लाद्न खोजेको’ आरोप लगाउनु पनि अर्को रोचक पक्ष छ ।

अध्यादेश आउँछ/आउँदैन, थाहा छैन । तर, यदि आएछ भने पनि कम्तीमा तीन बर्षअघि अध्यादेश ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अध्यादेशका भरमा जन्मिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले चाहिँ नैतिक रुपमा पनि त्यससको विरोध गर्न मिल्दैन, मिल्दै मिल्दैन ।

ढुक्क भए हुन्छ, सत्ता साझेदार दलबीच सहमति नभई कुनै निर्णय हुँदैन । यदि सहमति भएछ भने कुनै ज्ञापनपत्र, रोइकराई, हारगुहार र गालीगलौजले त्यो रोकिनेवाला छैन ।