काठमाडौं–  गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडै समितिबाट टुङ्ग्याइदिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले समितिको संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य भएको बताए । 

‘समितिमा छलफलका क्रममा महत्वपूर्ण विषय पहिचान भएका छन्, अब समितिबाट जतिसक्दो छिटो पारित होस्, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय निकै गम्भीर छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘समितिमा धेरै छलफल भइसकेको छ, पहिचान भएका विषयलाई दफावार छलफलका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्दा उचित हुन्छ ।’

विधेयकका सम्बन्धमा समितिमा भएको छलफलबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने कि नगर्ने, उजुरीकर्ताको पहिचान हुनुपर्ने कि नपर्ने, हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था, स्वार्थ बाझिएको विषय, महत्वपूर्ण निर्णय गर्न ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीमाथि के कारबाही हुने, अनुचित कार्यको कारबाहीको व्यवस्था लगायतका विषय पहिचान भएको उनको भनाइ छ । 

‘यी विषय दफावार छलफलका क्रममा टुङ्ग्याउनु उचित हुन्छ’, गृहमन्त्रीले भने , ‘दफावार छलफलमा प्रवेश गरेपछि दफा-दफामा सरकारले आफ्नो धारणा राख्छ ।’ 

उनले छलफलका क्रममा सरकारले आफ्नो धारणा र विषय राखे पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिकै भएको स्पष्ट पारे ।

 ‘भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनको अन्त्यन्त ठूलो महत्व छ, भ्रष्टाचार निकै संवेदनशील विषय पनि हो’, गृहमन्त्रीले भने, ‘चाँडै समिति र सभाबाट पारित भएर लागू गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको अपेक्षा हो ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले एकैस्वरमा भ्रष्टाचारका विषयको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखे।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले छानविन र यथार्थलाई झुक्याउने तथा भ्रष्टाचारीलाई लुकाउने र जोगाउने गरी पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुने बताए ।