काठमाडौं –  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले डेडिकेटेड–ट्रंक लाईन विवादमा आफूहरु प्राधिकरणको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

आइतबार चारवटा युनियनहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उद्योगीसँगको लडाईमा सम्पूर्ण कर्मचारी प्राधिकरणको पक्षमा रहेको जानकारी दिएका हुन् ।

विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘डेडिकेटेड–ट्रंक लाईन विवादमा युनियनहरु प्राधिकरणको पक्षमा छन् । जुनसुकै हालतमा बक्यौता बापतको रकम उठाउन तयार छौँ ।’

यसअघि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगीहरुको लाइन काटेका थिए । तर गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घिसिङलाई बोलाएर काटिएको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए । यही विषयमा चार ट्रेड युनियनहरू प्राधिकरण नेतृत्वको पक्षमा एकजुट बनेका हुन् ।

नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण बिद्युत् महसुल सङ्कलन बिनियमावली २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ्ग गरेको ६०औँ दिनसम्म बिद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि बिद्युत् लाइन काटिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दे उद्योगीहरूले महसुल भुक्तानी नगर्ने कुरा खेदजनक भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘मिटर रिडिङ्ग गरेको ६० दिन भन्दा बढी समय विद्युत् महसुल नतिर्ने आम बिद्युत् उपभोक्ताहरूको लाइन काटी विद्युत् महसुल असुलउपर गरिँदै आएको सन्दर्भमा आम उपभोक्ताहरूलाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा टुङ लाइन मार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीहरूले महसुल भुक्तानी नगर्ने कुरा खेदजनक छ’ विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।

यस्ताे छ विज्ञप्ती