काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका तीन दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा शुक्रबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा अध्यक्ष माधव नेपाल र नेकपा अध्यक्ष रवि लामिछानेबीच भएको छलफलले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

एक नेताका अनुसार तीन दलको बैठकले ६ गते आइतबार विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने र समर्थन पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार तीन दलले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमाथि शंका जनाएका छन् । ‘यो गठबन्धन स्वार्थमा आधारित भएर बनेको हो। कुनै पनि रूपमा केही न केही भित्री खेल भइरहेको छ । हामी देश र जनताको पक्षमा एकजुट भएर आवाज उठाउने पक्षमा छौँ’, ती नेताले भने ।

दुई दलको गठबन्धनमा अन्य साना दलहरू त्यतिकै नमिसाइएको भन्दै यसका कारणको खोजी गर्ने निर्णय तीन दलले गरेका छन् ।  यो गठबन्धनका जटिल पक्षहरू पत्ता लगाएर त्यस सम्बन्धी छलफल गरेर ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ ।

नेकपा–माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा–माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी कमजोर हुने भएकाले सबै एकजुट भएर राष्ट्रिय मुद्दामा आवाज उठाउने सहमति भएको छ ।

बैठकपपछि माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘अहिले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको अवस्था छ । उनीहरूबीच अझै साझा समझदारी हुन सकेको छैन । उनीहरूले सहमतिका क्रममा संविधान मिचिएको महसु गरेका छौँ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले यही साउन ६ गते आइतबार विश्वासको मत लिने तय भएको छ । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर नयाँ सरकार बनाएपछि माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी विपक्षी कित्तामा पुगेका छन् ।

यी तीन दलबाहेक अरुले ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना बलियो छ । ओली अहिले दुईतिहाइ जुटाउने कसरतमा छन् ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२ सिट छ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१ सिट र समाजवादी पार्टीको १० सिट छ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि धारणा बुझेर उसलाई प्रतिपक्षी कित्तामा ल्याउनेबारे छलफल भएको छ। राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाको अहिले प्रतिनिधिसभामा १४ सिट छ।