काठमाडौं – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणमा ध्यान दिन संसदीय समितिलाई सुझाव दिएको छ  ।

राष्ट्रियसभा,  सार्वजनिक नीति तथा विधान प्रत्यायोजित समितिको आजको बैठकमा राज्यले तर्जुमा गरेका कानुन नागरिकले पालना गर्नेगरी बन्नुपर्नेमा आयोगका पदाधिकारीले सुझाव दिएका हुन् ।

समितिले राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या तथा समाधानका उपायका सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग छलफल गरी राय सुझाव लिएको हो । कानुन निर्माणकै बखत दिगोपन र अधिकतम लाभलाई विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आयोगका सचिव किरणराज शर्माले प्राकृतिक स्रोतलाई राज्यको स्वामित्व नभएर राज्यको संरक्षक रहेको कुरामा अदालत गरेको व्याख्यालाई मनन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सचिव शर्माले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतलाई विश्वव्यापी रूपमा हेरिनुपर्छ, अदालतले नै भविष्यका पुस्ताका लागि दिगो विकास भनेको प्राकृतिक स्रोत नै हो भनेको छ । प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम दोहन होइन, सदुपयोग र संरक्षण गरिनुपर्छ ।’

खानी र खनिजजन्य स्रोत प्रयोग गरिँदा सकिने भए पनि जलविद्युत्, शौर्य र वायु ऊर्जा नष्ट नहुने भएकाले अधिकतम प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै उनले  प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई हेरिनुपर्ने तर्क गरे।

कच्चा पदार्थ मात्रै बेचेर विश्वका कुनै पनि मुलुकले समृद्धि हासिल नगरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले पैसा लिने होडबाजीले देशको पहिचान मेटिने हुनाले नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको नवीकरण नगरी दोहन मात्र गर्ने कार्य देशको हितमा नहुने धारणा राखे ।

बैठकमा संरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने निकुञ्जले घेरिएका स्थानीय तह वन पैदावारको उपयोगबाट वञ्चित रहेकाले त्यस्ता स्थानीय तहको आर्थिक र सामाजिक विकासमा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले प्राप्त गरेको रोयल्टी रकम विशेष कार्यक्रम बनाइ खर्च गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याइयो ।

आयोगका तर्फबाट प्राकृतिक स्रोतको व्याख्यासहितको कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने तथा रोयल्टी के कुन कार्यक्रममा खर्च भयो भन्ने विवरण प्राप्त नहुने भनी आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि समीक्षा हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरियो ।

निकुञ्जबाट घेरिएको क्षेत्रका नागरिकका लागि खानेपानी आवतजावत, बसाइँसराइजस्ता हक प्रयोगका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा असरको मूल्यांकन गरी थप स्रोतको व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले निकुञ्ज परिवेष्टित स्थानीय तहको उत्पादन र बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने हिसाबले कानुन निर्माणको आवश्यकता औँल्याए ।