काठमाडौँ– मालदिभ्सले पछिल्लो समय आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेको छ । मालदिभ्सको टाउकोमा १ अर्ब ३७ करोड डलर बराबर चिनियाँ ऋणको भार छ, जुन मालदिभ्सको कुल वाह्य ऋणको ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुको शासनकालमा मालदिभ्सले एकपछि अर्को परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई प्रदान गर्दै आएको छ । विश्व बैंकले मालदिभ्सले ‘सार्वजनिक ऋण संकटको सामना गर्ने उच्च जोखिम’ रहेको उल्लेख गरेको छ ।

 मालदिभ्सको सार्वजनिक ऋण ८ अर्ब १९ करोड डलर पुगेको छ, जुन त्यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १ सय १० दशमलब १ प्रतिशत हुन आउँछ । जसमा वाह्य ऋणको परिमाण ३ अर्ब ३० करोड डलर रहेको छ ।

मालदिभ्सको केन्द्रीय बैंकका अनुसार मुलुकको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती केबल ५४ करोड १७ लाख डलर आसपास रहेको छ, जसमध्ये केबल ११ करोड ३६ लाख ९० हजार डलर बराबर उपभोग्य सञ्चिती रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति मुइज्जुले चीनलाई ऋण पुनर्संरचना गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । ऋण पुनर्संरचना गर्न मालदिभ्सले गर्दै आएको आग्रहलाई चीनले भने ठाडै अस्वीकार गरेको छ । हालैमात्र मालदिभ्सका लागि चिनियाँ राजदूत वाङ लिछिनले मालदिभ्सको ऋण पुनर्संरचना गरेको खण्डमा यसबाट भविष्यको सम्भावित ऋण प्रक्रियामा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

चीनले ऋणमा डुबाइरहँदा भारत भने मालदिभ्सलाई सहयोग गर्न अग्रसर देखिएको छ । केही समयअघि भारत भ्रमणमा आएका मालदिभ्सका विदेशमन्त्री मुसा जमिरले दुई मुलुकबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको बताएका थिए । विदेशमन्त्री मुसा जमिरको भ्रमणका क्रममा भारतले मालदिभ्सलाई स्टेट बैंक अफ इण्डियामार्फत् ५ करोड डलर बराबरको ट्रेजरी बिल उपलब्ध गराउन सहमत भएको थियो । 

त्यसअघि मालदिभ्सले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई स्वदेश फर्किन आग्रह गरेसँगै दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध चिसिएको विश्लेषण गरिएको थियो । भारतले पनि मालदिभ्सको लोकतान्त्रिक सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै मानवीय सहयोगार्थ परिचालित सुरक्षाकर्मीका स्थानमा नागरिक कर्मचारीलाई खटाएको थियो । त्यसबाहेक भारतले डोर्नियर विमान उडाउनका लागि मालदिभ्सको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा बललाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको थियो ।

मालदिभ्स आर्थिक समस्यामा फस्दै गर्दा राष्ट्रपति मुइज्जुले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू निकै सावधानीपूर्वक लिनुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ । मालदिभ्स सरकारले वित्तीय दायित्व र आर्थिक स्थीरतालाई मध्यनजर गर्दै मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर रणनीतिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।