काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु एक दिनअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् खोल्ने संकेत नगरेपछि सत्तारुढ तीन मुख्य दलका नेता संवादमा जुटेका छन् ।
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे संसदीय छानबिन समिति बन्नै पर्ने अडान नछोडेपछि तीन शीर्ष नेता सम्भावित विकल्पका लागि संवादमा जुटेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र गृहमन्त्री एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संवाद भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोमबार मात्रै चितवनबाट फर्किएर छलफल थालेका हुन् ।
छलफलमा समग्र सहकारी ठगी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन र मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भनिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे कुराकानी भइरहेको छ ।
सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । कांग्रेस पदाधिकारीहरूको सोमबार बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले समिति नबनेसम्म संसद्को अवरोध नहटाउने अडान कायमै राखेको छ ।
यस्तोमा निकासको खोजीका लागि सत्तारुढ नेताहरू जुटेका हुन् । कांग्रेसले सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेबार संसदीय समिति मागिरहँदा सत्ता पक्षले भने समग्र समस्याबारे अध्ययनका लागि समिति बनाउन सकिने बताइरहेको छ ।
उता सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सोमबार अपरान्ह एमाले अध्यक्ष ओलीसँग टेलिफोन संवाद गरे ।
सभामुख घिमिरेले संसद् अवरोध अन्त्य गर्न र भोलि हुने नीति तथा कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण बनाउन गरेको अपिलमा अध्यक्ष ओलीले सत्तापक्ष एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए ।
घिमिरेले सोमबार नै दिउँसो कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गरे ।
घिमिरेले कांग्रेस सभापति देउवा र रास्वपा सभापति लामिछानेलाई राष्ट्रपति उपस्थित हुने संयुक्त सदनको बैठकअघि नै राजनीतिक सहमति जुटाउन आग्रह गरे ।
उनले राष्ट्रप्रमुख उपस्थित हुने र अवलोकनका लागि कुटनीतिज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरिसकेकाले सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने भूमिका खेल्न अपिल गरेका थिए ।
तर सभापति देउवाले आफूहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग नगरेको बताउँदै संसदीय छानबिन समितिको अडानबाट पछाडि हट्न नसकिने बताए ।
उनले सरकारले छानबिन समिति बनाउने अवस्था आए आगामी बैठकहरू स्वतः सुचारू हुने उल्लेख गरे । सभापति देउवाले प्रतिपक्षीको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया