काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटका साथ दफावार छलफललाई अघि बढाएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामतीसहित विचाराधीन  विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीका साथ निरन्तर बैठक राखी छलफल गरिने भएकाले आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन सबै सदस्यसँग आग्रह गरे ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको विधेयकमाथि समान धारणा कायम गर्न प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकलाई बैठकमा नियमित उपस्थितिका लागि उनले अनुरोधसमेत गरे ।

सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिमा हाल विचाराधीन १९ विधेयकमध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सङ्घीयतासँग जोडिएका विधेयकसमेत छन् । हाल दफावार छलफलमा रहेको निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा भने एक सय २४ जना सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८२ संशोधन परेको छ ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको फेरबदलसँगै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको संशोधनकर्ताको भनाइ छ ।

संशोधनकर्ता सांसदले जनतालाई राज्यकातर्फबाट दिइने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने, निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवा सुविधा प्राप्तिमै रुमल्लिरहेकाले अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे।

सेवा प्रवाहका आधारमा पदोन्नति हुने व्यवस्था बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँहरूले राज्यबाट सेवा सुविधा लिएको व्यक्ति नयाँ सरकार आउनसाथ सरुवा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने विचार प्रकट गरे।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेले राजनीतिक दलका बीचमा विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै असहजता भएमा प्रमुख सचेतक बसेर समस्या निराकरण गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।

 मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो ।

विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ र पुरुषको ३२  तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । निजामतीभित्र ११ समूह, नौ वटा श्रेणी तथा १४ तहसम्म रहनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव छ ।