काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पैसा बाँड्नै मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह, विक्रम भण्डारी, रतन सिंह र आबिद हुसैनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।