काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाएर छानबिन हुनैपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहितको बैठकको छलफलबारे जानकारी दिँदै उपसभापति धनराज गुरुङले रविबारे संसदीय छानबिन समितिको अडानबाट तत्काललाई दायाँबायाँ नहुने निष्कर्ष निकालिएको बताएका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार दिउँसो बसेको बैठकमा संसदको आगामी अधिवेशन र गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वास मतबारे छलफल भएको थियो।

‘सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानमा यथावत छौँ,’ गुरुङले भने, ‘बजेट अधिवेशन अघि बढाउने गरी सरकार तयार हुन्छ कि आउँदैन हामी प्रतिक्षारत छौँ ।’

सरकारले आगामी बजेटसमेत ल्याउने गरी यही शुक्रबारदेखि संघीय संसदको अधिवेशन बोलाइसकेको छ । कांग्रेले लाखौं नेपालीको करोडौँ रुपैयाँ सहकारीका नाममा ठगिएकाले संसदीय छानबिन समितिबाट तलमाथि हुन नसकिने दोहोर्‍याएको हो ।

कांग्रेसले मंगलबार सभामुद देवराज घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएकाले संसदीय समिति नबनेसम्म सहमति हु्न नसक्ने जनाएको थियो । यसअघिको हिउँदे अधिवेशनमा पनि कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।

कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा असंवैधानिक काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत मत जोडेर मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै कांग्रेसले यसमा आपत्ति जनाएको हो ।

‘संविधानभन्दामाथि कोही पनि छैन । संविधानको अपव्याख्या गर्नु हुदैन,’ उपसभापति गुरुङले भने, ‘गण्डकीमा सरकार गठबन प्रक्रियाबारे कांग्रेस गम्भीर छ। यसका लागि हामी अदालत जान्छौँ ।’

गण्डकीमा सरकार बनाउन लागि ३१ जना सांसद चाहिन्थ्यो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा यही सोमबार खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० जना सांसदको समर्थन पाएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सर्वोच्च पुगेको छ ।